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Latest Updates and Current Affairs for 22 December 2018

मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलीह की भारत की 3 दिन की राजकीय यात्रा का अवलोकन

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18 दिसंबर, 2018 को मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति एच.ई. श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलीह ने भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहे । प्रधानमंत्री ने मालदीव के सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता, मुद्रा स्वैप और ऋण की रियायती लाइनों के रूप में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वित्तीय सहायता की घोषणा की। मालदीव राष्ट्रमंडल में फिर से शामिल हो गया है और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का नया सदस्य बना।


नीति आयोग द्वारा बेसलाइन रिपोर्ट 2018 जारी की गई

नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूची 2018 (21 दिसंबर, 2018 ) जारी की है. यह सूची 2030 एसडीजी लक्ष्यों को लागू करने में भारत के राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की प्रगति दर्शाती है. एसडीजी भारत सूची को सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय(MoSPI) ने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राष्ट्र (भारत) के सहयोग से तैयार किया है. इस सूची को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने लांच किया है. इस कार्यक्रम में वैश्विक एसडीजी के पांच पी को शामिल किया गया है – लोग (पीपुल), पृथ्वी (प्लेनेट), समृद्धि (प्रोसपिरिटी), सहयोग (पार्टनरशिप) और शांति (पीस)।
एसडीजी भारत सूची 62 प्राथमिक संकेतकों पर आधारित है। इन संकेतकों का चयन नीति आयोग ने किया है। इस सूची में 17 एसडीजी में से 13 के आंकड़ों को शामिल किया गया है। एसडीजी 12, 13 और 14 का मापन संभव नहीं हो सका क्योंकि इनसे संबंधित आंकड़े राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सके थे। एसडीजी 17 पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। कुल 13 एसडीजी के संदर्भ में प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0-100 के पैमाने पर मापा गया है। यह राज्यों के औसत प्रदर्शन को दिखलाता है। यदि किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश ने 100 प्राप्त किया है तो इसका अर्थ है कि राज्य ने 2030 के राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। राज्यों में: केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सूची में सबसे ऊपर हैं और केरल और हिमाचल प्रदेश 69 और तमिलनाडु 66 के स्कोर के साथ फ्रंट रनर 'के रूप में हैं। केंद्रशासित प्रदेशों में: चंडीगढ़ और पुदुचेरी ने 65 फ्रंट धावक 'की श्रेणी में क्रमशः 68 और 65 अंकों के साथ सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया।
रैंकिंग
1. स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता उपलब्ध कराने में हिमाचल प्रदेश ने उच्च स्थान प्राप्त किया है।
2. अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने में, भूखमरी कम करने में, लैंगिक समानता हासिल करने में तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में केरल ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है।
3. स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता उपलब्ध कराने में, किफायती व स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने में, आर्थिक विकास करने में और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में चंडीगढ़ ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।
रैंकिंग में भारत का औसत स्कोर 57 था।


ब्रिक्ससरकार द्वारा एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की गई

20 दिसंबर 2018 को, केन्द्री य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एशियाई शेरों की दुनिया की आखिरी मुक्ता विचरण करने वाली आबादी की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरूआत की है।अगले तीन वर्षों के लिए परियोजना का कुल बजट लगभग 97.84 करोड़ रुपये है।
यह अत्याधुनिक तकनीकों / उपकरणों, नियमित वैज्ञानिक अनुसंधान अध्ययन, रोग प्रबंधन और आधुनिक निगरानी / गश्त तकनीक की सहायता से एशियाई शेरों के संरक्षण में मदद करेगी। केंद्रीय और राज्य के हिस्से के लिए 60:40 के योगदान अनुपात के साथ वन्यजीव आवास का विकास, एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस-डीडब्ल्यूएच) के माध्यम से इस परियोजना को वित्त पोषित किया जाएगा। वर्ष 2015 में की गई शेरों की जनगणना से पता चला है कि 1648.79 वर्ग किलोमीटर के गिर संरक्षि त क्षेत्र नेटवर्क में एशियाई शेरों की जनसंख्याअ 523 थी।
सीएसएस-डीडब्यू् एच के वन्यो प्रजातियों की संख्या3 बढ़ाने वाले घटक के तहत बहाली कार्यक्रम और वित्तीकय सहायता के लिए 21 गंभीर रूप से लुप्ताप्राय: प्रजातियों की सूची में एशियाई शेरों को शामिल किया था।


15वां ग्लोबल एसएमई बिजनेस समिट नई दिल्ली में आयोजित

खाद्य 19 दिसंबर 2018 को, नई दिल्ली में सरकारी ई-मार्केटप्लेस के सहयोग से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा दो दिवसीय ग्लोबल एसएमई बिजनेस समिट के 15 वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का एजेंडा, भारतीय एमएसएमई को ग्लोबल वैल्यू चेन (जीवीसी) में एकीकृत करने के लिए प्रसिद्ध अनुभव और विशेषज्ञता, एक वैश्विक दर्शक और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एसएमई हितधारकों के साथ प्रसिद्ध वक्ताओं को एक साथ लाना है। इस शिखर बैठका विषय है 'बिल्डिं्ग पार्टनरशिप्स थ्रू ग्लो बल वैल्यूी चेन्सष'।


संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर वैश्विक रूपरेखा को अपनाया

10 दिसंबर 2018 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, आर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन को अपनाया, जो कि अपने सभी आयामों पर मोरक्को में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए एक आम दृष्टिकोण पर वैश्विक रूप से बातचीत के लिए पहला समझौता था। चेक गणराज्य, हंगरी, इज़राइल, पोलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर 152 मतों के साथ कॉम्पैक्ट को अपनाया गया था। कॉम्पैक्ट का उद्देश्य उन मुद्दों को संबोधित करना है जो दुनिया के 258 मिलियन लोगों के मूल, पारगमन और गंतव्य के देशों की चिंता करते हैं।


ओडिशा के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए 10,000 करोड़ रूपये की KALIA योजना की घोषणा की

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ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने किसानों के समग्र विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है. कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवेलीहुड एंड इनकम औग्मेंटेशन(KALIA) नामक योजना में खरीफ और रबी सत्र के लिए किसानों को प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये की दर से 10,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, योजना के तहत 50,000 रूपये तक का फसली ऋण ब्याज मुक्त होंगा.


भारत-जापान आधिकारिक विकास सहायता हेतु ऋण समझौतों पर हस्ताफक्षर किए

जापान के आधिकारिक विकास सहायता ऋण के बारे में आज वित्तै मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव डॉ. सी.एस.महापात्रा और भारत में जापान के राजदूत महामहिम श्री केंजी हिरमात्सु के मध्यं दस्तातवेजों का आदान-प्रदान हुआ। ये ऋण चेन्निई मेट्रो परियोजना (फेज-2) और जेपीवाई के लिए 75.519 बिलियन, जेपीवाई के लिए भारत के सतत विकास लक्ष्योंे के लिए जापान भारत सहयोग कार्यक्रम हेतु 15 बिलियन येन, जेपीवाई के लिए डेयरी विकास परियोजना के लिए 14.978 बिलियन येन की सहायता के रूप में दिये जा रहे है। जापान सरकार ने इन तीन परियोजनाओं के लिए कुल 105.497 बिलियन येन - (लगभग 6668.46 करोड़ रुपये) की जेआईसीए आधिकारिक विकास सहायता देने का वायदा किया था।
भारत और जापान का 1958 से ही द्विपक्षीय विकास सहयोग में दीर्घकालिक और लाभदायक इतिहास रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत और जापान में आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। इससे भारत और जापान में रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी को और मजबूत बनाने मे मदद मिलेगी।


एनएबीसीबी प्रत्यादयन ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मान्यगता हासिल की

संयुक्प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्याययन बोर्ड (एनएबीसीबी) ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पेशेगत स्वाास्य् ल एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों (ओएचएसएमएस) के प्रत्यारयन निकायों से जु़ड़े अपने प्रत्या यन कार्यक्रम के लिए समतुल्य ता हासिल कर ली है। भारत के राष्ट्री य प्रत्याकयन निकाय एनएबीसीबी ने 19 दिसंबर, 2018 को प्रशांत क्षेत्र प्रत्या यन सहयोग (पीएसी) की बहुपक्षीय मान्यबता व्यएवस्था (एमएलए) पर हस्ता्क्षर किए हैं। br /> एनएबीसीबी प्रत्यासयन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीयय मानकों, आईएसओ/आईईसी 17021-1 और आईएसओ 45001 पर आधारित है, जो ओएचएसएमएस पर लागू है। पीएसी द्वारा दी जाने वाली मान्यनता एनएबीसीबी के इस प्रदर्शन पर आधारित है कि यह अंतर्राष्ट्री य मानकों, आईएसओ/आईईसी 17011 के अनुरूप है, इस पर लागू है और इसे इस क्षेत्र में प्रमाणन निकायों के प्रत्यामयन के लिए ओएचएसएमएस में सक्षमता हासिल है। एनएबीसीबी ने वर्तमान में पेशेगत स्वा स्य्का और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए 6 प्रमाणन निकायों को प्रत्या यित किया है।







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